ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ 30,000 ਦਿਰਹਮ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਬੂ ਧਾਬੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ- ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 30,000 ਦਿਰਹਮ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਦਿਰਹਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 20,000 ਦਿਰਹਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ‘ਤੇ 10,000 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ।
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 20,000 ਦਿਰਹਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 30,000 ਦਿਰਹਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਸਿਵਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਇੱਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ।
