ਦੁਬਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ DIFC ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
ਦੁਬਈ, 28 ਸਤੰਬਰ- ਦੁਬਈ ਦੀ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (DFSA) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ (DIFC) ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੋੜਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੌਦਾ-ਸੁਲਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
DFSA ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ HDFC ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਦੇ AT1 ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ KYC ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਹਕ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਲੱਗਣ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰੁਣ ਮਹਾਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ 300,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DFSA ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਯੂਏਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ DIFC ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੋਲ 1,489 ਗਾਹਕ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ DFSA ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। HDFC ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਦੀ ਬਚਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ DFSA ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
