ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ: ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਅਬੂ ਧਾਬੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ- ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150,000 ਦਿਰਹਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 100,000 ਦਿਰਹਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤਾਂ — ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 150,000 ਦਿਰਹਮ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਰਹਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ 50,000 ਤੋਂ 500,000 ਦਿਰਹਮ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 10,000 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 40,000 ਦਿਰਹਮ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ 150 ਦਿਰਹਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,000 ਦਿਰਹਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 500,000 ਦਿਰਹਮ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਏਈ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਯੂਏਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।