ਵਿਜ਼ਨ 2035: ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ 50,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਵਿਜ਼ਨ 2035: ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ 50,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਆਪਣੀ “ਵਿਜ਼ਨ 2035” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।

 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

 

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਚਾਰੇ (PPP) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ (ਕਰੀਬ 32.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਟੈਲੰਟ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।