ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਓਮਾਨੀ‌ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਓਮਾਨੀ‌ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਓਮਾਨ, 6 ਅਕਤੂਬਰ- ਓਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਓਮਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਓਮਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਣਜ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 411/2025 ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਓਮਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।

 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ "ਓਮਾਨ" ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ, ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਫ਼ਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।

 

ਇਸ ਮਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਕਰਨ ਲਈ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਓਮਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

 

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

 

ਓਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਵਿਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਕਾਜੀ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਓਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪੱਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।