ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਡਾਊਨ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ

ਕੁਵੈਤ, 1 ਅਕਤੂਬਰ- ਕੁਵੈਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਖਲੀਜ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਟਿਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.6% ਘੱਟੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਆਏ ਸਨ।

ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

2024 ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਮੇਸ਼ਾਲ ਅਲ-ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆਏ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਦੀ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਬਣਣਗੇ।

ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੁਵੈਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।