ਯੂਏਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਟੈਕਸ ਐਲਾਨ; 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਦੁਬਈ, 7 ਅਕਤੂਬਰ- ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਇੱਕ “ਟਾਇਰਡ ਵੋਲਿਊਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ” ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਉਸਦੇ ਖੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੋਧ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਘਟੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਟੈਕਸ ਭਾਰ ਨਾ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਫ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਂਸਲ (GCC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਭ GCC ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ “ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਾਤਾਵਰਣ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਯੂਏਈ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ।
