ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਜੋ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ - ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਦੁਬਈ, 3 ਸਤੰਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਬਾਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਉਡੀਕਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਂ-ਸਲਾਟਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਤੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਗੋਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੀਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 250 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ 6 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ESTA ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 21 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 40 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ, ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
