ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਰਿਆਧ, 26 ਸਤੰਬਰ- ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਧ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਏਜਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜ।
ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।
