ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕੇਜ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ "ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ – ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ" ਨਾਮਕ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਾਵੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਡਮੈਪ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ।