ਕੂਵੈਤ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਕੂਵੈਤ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਕੁਵੈਤ, 26 ਅਗਸਤ- ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਵੈਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ "ਸਿਹਤ ਵਿਜ਼ਨ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੂਵੈਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੂਵੈਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੂਵੈਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੂਵੈਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਕੂਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।

 

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੂਵੈਤ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ, ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ।