ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ-ਅਰਾਈਵਲ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੁਵੈਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (GCC) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੈਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਕੁਵੈਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਆਨ-ਅਰਾਈਵਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਰੁਕਾਵਟ

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਫਹਦ ਅਲ-ਯੂਸੁਫ਼ ਅਲ-ਸਬਾਹ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ‘ਕੁਵੈਤ ਅਲਯੌਮ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਨੀਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ-ਖਪਤ ਅਤੇ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?

ਆਨ-ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:

• ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ)

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੈਧ ਜੀਸੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਮਿਟ

• ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਾਰਡਰ ਪੌਇੰਟਸ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਦੌਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਜਾਂ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਵੈਤ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਜੀਸੀਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ।

ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਾਧਾ

ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ "ਵਿਜ਼ਨ 2035" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤੇਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ 1.13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ

ਯੂਏਈ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨ-ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਵੈਤ ਵੀ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਨ-ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਯਾਤਰਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।