ਯੂਏਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਯੂਏਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਯੂਏਈ, 29 ਸਤੰਬਰ- ਯੂਏਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 10,000 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਦੀ ਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਲਾ ਲਈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

 

ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁੱਲ 11,000 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ 9,400 ਦਿਰਹਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਓਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ 10,000 ਦਿਰਹਮ ਦੇਣ, ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।