ਕੇਰਲ ਦਾ ਦੁਬਈ ਸੁਪਨਾ: 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ

ਦੁਬਈ, 24 ਸਤੰਬਰ- ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕੇਰਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ "ਕੇਰਲਾ ਅਰਬਨ ਕਾਂਕਲੇਵ" ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਬੀ. ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤਕਾਰੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਿਰਫ ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਬਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਰਲ, ਜੋ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਰਖਾ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ

ਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਕੋਲਲਮ ਨੂੰ "ਗਿਆਨ ਹੱਬ" ਵਜੋਂ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਬ ਵਜੋਂ, ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਅਤੇ ਮਲਪੁਰਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ, ਪਾਲੱਕਾਡ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਕਨੂਰ ਤੇ ਕਸਰਗੋਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਅਰਬਨ ਓਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀਜ਼" ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੁਬਈ ਵਰਗਾ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਬਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ—ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਧੁਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਥਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਇਸ ਦੋ-ਦਿਨੀ ਕਾਂਕਲੇਵ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕੇਰਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ—ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।