ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ: ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਬਹਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਣਾਅ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਧੜੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਇਕਾਟ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਬੇਵਰੇਜ, ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ" ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ—ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੇਨ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੇਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਅਭਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬਹਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ।
