ਦੁਬਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸਬੂਤ, 480,000 ਦਿਰਹਮ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦੁਬਈ, 9 ਸਤੰਬਰ- ਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 480,000 ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 480,000 ਦਿਰਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ।

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਚਾਹੇ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਟਸਐਪ, ਇਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਝਿਝਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ—ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।