ਅਜਮਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ
ਅਜਮਾਨ, 8 ਸਤੰਬਰ- ਅਜਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ 5,000 ਦਿਰਹਾਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 10,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ 20,000 ਦਿਰਹਾਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਦਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਏ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਥੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਅਜਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਮਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹੈ।
