ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.8-7% ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਲਗਭਗ 6.8% ਤੋਂ 7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6.5% ਵਾਧੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ GDP ਵਾਧੂ ਲਗਭਗ 6.9% ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੂ (GVA) ਵੀ 6.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ

ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ 6.3% ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 0.2% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਫਰਕ

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ—ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਟਦਾ ਫਰਕ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਫਰਕ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 3.4% ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ

ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਰਾ

ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਭਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ (ਖਰੀਦਾਰੀ), ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

1. ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਗਮਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

3. ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ: ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

4. ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ: ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7% ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੰਗਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।