ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕ ਪਾਰਸਲ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 800 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 100 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ “ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰ ਐਕਟ” ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਡਾਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਚਾਲਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ-ਕਲਾ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
