ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਅਗਸਤ- ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ 7-4 ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਟੈਰਿਫ਼ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਕੇਸ, ਜੋ "ਵੀ.ਓ.ਐਸ. ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ" ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ—ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਈ “ਟੈਸਟ ਕੇਸ” ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ “ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ-ਬੰਦੀ ਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ” ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ” ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਯਾਤੀ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ “ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।” ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੁਣ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਇਕ ਕਸੂਤੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ।
