ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ(ਭਾਰਤ), 16 ਸਤੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ "ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ" ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਬੰਧ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ" ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉੱਠੇਗਾ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
