ਨੇਪਾਲ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੈਨ-ਜ਼ੀ' ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਨੇਪਾਲ, 9 ਸਤੰਬਰ- ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ “ਜ਼ੈਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ—“ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ”, “ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਓ” ਅਤੇ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨ” ਵਰਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਟਾਹਰੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਲੇਖਣੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
