ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 50% ਟੈਕਸ, ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਤਣਾਅ

27 ਅਗਸਤ- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮਿਨਿਅਮ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 87 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਖੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।