ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਧੂਰੇ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ/ਭਾਰਤ, 30 ਸਤੰਬਰ- ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ – ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ – ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸਦਾ ਜੀਵਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇ।”

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 160 ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ-ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਮਰ ਸਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ “ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੁਕਮ” ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੰਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਰਾਜਪੂਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1985 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 40 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।