ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ – ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ—ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਣਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਲਿੰਗ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਦਿ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਨਾਲਜਮੈਂਟ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਯਤ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
