ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੋਹਾਲੀ, 27 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ 10 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,431 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 684 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਬ੍ਰੈਂਡ ਮੋਹਾਲੀ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ AI ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਬਿਸ਼ਨ ਕਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਮਏਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੁਧਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
