ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੰਕਟ: ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਸਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੰਗਾ ਚਾਵਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 40 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਪਿਸਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਤਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਵਰਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਉਪਜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
