ਜਸਟਿਸ ਫੌਰ ਡੋਗਜ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 10 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਦੌੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਛਾਇਆ ਬੁਰਾ ਸਾਇਆ ਹੁਣ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਸਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਸ਼ੂ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁੱਤੇ: ਸਾਥ-ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਵਰਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਲ ਫੀਡਰ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ।

ਪਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਸੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਸ਼ੂ-ਸ਼ੈਲਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ।

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਬਰੇਜਾ, ਜੋ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ: ਡਰ ਤੇ ਪਿਆਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। 2001 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼੍ਰਿਆ ਰਾਮਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵਾਂਗ ਹਨ।

ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 99% ਫੈਲਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਕਤ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 36% ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ:

ਕੁੱਤੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਲੇ) ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਵਰਮਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਹੀਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।”

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭੌਂਕ-ਭੌਂਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ-ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।