ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ, 26 ਅਗਸਤ- ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਜ਼ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਡਗਮਗਾਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਦਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਠਹੱਤਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰਸਤਾ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਰੋਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ, ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧੇਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੂ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕਿਟ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚਲਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
