ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਛਾਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਛਾਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਤਾਂ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਇਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਆਈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੇਵਲ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡੇਗਾ।
