ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025: ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

• ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਸ਼ਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

• ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ: ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ: ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੇਮਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ: ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

• ਰਾਜਸਵ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।