ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰੁਖ ਯੂਏਈ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

27 ਅਗਸਤ- ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ  ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਯੂਏਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਦੂਣਾ ਹੋ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੁਰਾਕ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੇਂਦਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗਹਿਣਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ "ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਔਰਿਜ਼ਨ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 35–40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯੂਏਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ, ਧਾਤਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਕੈਮਿਕਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਰਟਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਏਈ ਵਰਗਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੜ ਸੋਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹਲਕਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਣਗੀਆਂ।