US CIS ਨੇ $100,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ, 22 ਸਤੰਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
USCIS ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਬੀ. ਐਡਲੋ ਨੇ ਜਾਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਵੀ X (ਪੁਰਾਣਾ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਨਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਵੇਂ USCIS ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਟਰੀ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚਿੰਤਾ-ਕਾਰਕ ਤੱਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਕੱਠੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
