ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੰਪ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਫੀਸ ਜੋੜਨਗੇ
ਅਮਰੀਕਾ, 21 ਸਤੰਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H1-B ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ H1-B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H1-B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਕੋਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਕੋਲ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਸਨ।
ਜੇ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ
H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 71% ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ 11.7% ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
