ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਸਤੰਬਰ- ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 2020 ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ 128 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਸੀ। ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜੋ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ 10ਵੀਂ ਸੋਧ, ਫੈਡਰਲਿਸਟ ਪੇਪਰਜ਼, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਵਾਈਟ ਡੀ. ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਿਤਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿਵਿਕਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋੜ, "ਚੰਗਾ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ" ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਸਨੂੰ "ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਜਾਂਚ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। USCIS ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਟ੍ਰੈਗੇਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।"
ਟ੍ਰੈਗੇਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।"
ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਨੀਫਰ ਇਬਨੇਜ਼ ਵਿਟਲੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। USCIS ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ USCIS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ" ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
