ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਅਗਸਤ- ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,500 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੀਂਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 350 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 270–280 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੀਂਗੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਝੀਂਗਾ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮੱਛੀਚਾਰਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੀਂਗਾ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਾਰਟ ਪਰਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੀਂਗਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਾਪਸ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੀਂਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।
