ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਮੁੰਬਈ, 28 ਸਤੰਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ 73 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀ, ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀ ਰਹੀ।
ਪਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਈ। 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰੁਟੀਨ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ, ਤਦ ICE (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 70 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।"
ICE ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਪਰ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਹੁਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
