ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਕੇਰਲ/ਭਾਰਤ, 5 ਸਤੰਬਰ- ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋੜੀ-ਮਰੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਨੋ ਭੈਣਾਂ 2008 ਤੋਂ ਮਾਂ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਿਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਏ।
ਮਾਂ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਧੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਲਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਦੂਜੀ ਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੁੰਝਲ ਕਾਰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: “ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਲਿਗ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ surrender ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਣ?”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ – ਬਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ।
