ਯੂਏਈ-ਅਧਾਰਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਯੂਏਈ, 13 ਸਤੰਬਰ- ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ "ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,07,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਕਸਟਮ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹਿਆ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
