ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: “ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ” ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ, ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਭਾਰਤ, 23 ਸਤੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ” — ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ — ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ 1909 ਵਿੱਚ ਹੀ “ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ” ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 6 ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ” ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ” ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੋਆ ਲਈ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 1962 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਕਿਮ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371F ਦੇ ਅਧੀਨ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਕਿਮ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ “ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ” ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
