ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30,650 ਦਰਿਹਮ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਿਹਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹਰ ਪਹਲੂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦਲੀਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਏਗਾ।
ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਾਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਲੀਲ
ਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਉਸਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ।
ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਸਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਸਮ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੰਤਮ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸਮ ਖਵਾਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਸਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾ ਲਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਭਰੇ।
ਸਿੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਤੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ, ਰਸੀਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
