ਯੂਏਈ: ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਠੇਕੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਲਹਿੰਦ ਟੂਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਦਾਤਾ (L-1) ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਲਹਿੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟੈਂਡਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਖੁਦ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ , ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
