ਅਮਰੀਕਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
