ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਓਸੀਆਈ (OCI), ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸੁਲਰ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ , ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸੁਲਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੌਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
