ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, SGPC ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
