ਯੂਏਈ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ UAE ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (Attestation) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ (L-1) ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ UAE, ਕੁਵੈਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਕੈਨਬਰਾ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ BLS International ਅਤੇ SGIVS Global ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ UAE ਲਈ ਅਲਹਿੰਦ ਟੂਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ (Alhind Tours & Travels LLC) ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ (Technical Evaluation) ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ UAE ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
