ਯੂਏਈ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ Air Suvidha 2.0 ਸਿਹਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਹਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
Air Suvidha 2.0 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Air Suvidha 2.0 ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਲ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਟੀਪੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਚੈਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈਣ। ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਹੈਲਥ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
Air Suvidha 2.0 ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟਡ (DIAL) ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
