ਯੂਏਈ: ਯੂਏਈ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UAE ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਨਾਮੀ, ਧਮਕੀ, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਚੈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UAE ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੈਟ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
UAE ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। WhatsApp ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
