ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤਫ਼ਹਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
