ਯੂਏਈ: ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ (ਸੈਲਰੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਦਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗਾ।
